लखनऊ/गाजियाबाद: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड का सोमवार (16 नवंबर) को आखिरी दिन है। बीते चार दिनों में जांच एजेंसी की टीम ने लखनऊ स्थित जोनल ऑफिस में आजम खां से करीब 80 से अधिक तीखे सवाल पूछे हैं।
पूछताछ का निचोड़ और आज का घटनाक्रम
गोलमोल जवाब और सियासी बदले का आरोप: सूत्रों के मुताबिक, रविवार को हुई लंबी पूछताछ के दौरान ED की टीम आजम खां से कोई ठोस या निर्णायक बयान दर्ज नहीं करा सकी। पूछताछ के दौरान आजम खां खुद को निर्दोष बताते रहे और उन्होंने इन सभी मामलों को सियासी बदले की कार्रवाई करार दिया।
शाम 4:30 बजे तक जेल वापसी: गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत ने 12 नवंबर से 16 नवंबर (शाम 4:30 बजे तक) के लिए ED को रिमांड की मंजूरी दी थी। रिमांड अवधि समाप्त होने से पहले आज ED बचे हुए महत्वपूर्ण दस्तावेजों और बैंक खातों के लेनदेन पर अंतिम दौर की पूछताछ कर रही है। शाम को उन्हें वापस न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा।
अब चार्जशीट की तैयारी और हाई कोर्ट पर नजरें
रिमांड पूरी होने के साथ ही ED अब इस मामले में आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल करने की तैयारी में जुट गई है। एजेंसी रिमांड के दौरान मिले जवाबों और पहले से जुटाए गए सबूतों का मिलान कर जांच को अंतिम रूप दे रही है।
दूसरी ओर, सोमवार (16 नवंबर) का दिन कानूनी मोर्चे पर भी बेहद अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में आजम खां की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत पर सुनवाई होनी है। ED ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए भी पुख्ता तथ्य तैयार कर लिए हैं।
आखिर क्या है पूरा मामला? (जांच के मुख्य बिंदु)
₹426.46 करोड़ की संपत्ति अटैच: ED की जांच का मुख्य केंद्र रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में खर्च हुई भारी-भरकम रकम और उसके स्रोत हैं। एजेंसी ने 28 अक्टूबर को विश्वविद्यालय की जमीन और 59 भवनों को अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) किया था, जिनकी सरकारी कीमत 426.46 करोड़ रुपये (और वर्तमान बाजार मूल्य करीब 1,170 करोड़ रुपये) आंकी गई है।
खर्च और आय में बड़ा अंतर: आयकर विभाग की मूल्यांकन रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी के निर्माण की लागत लगभग 494 करोड़ रुपये बताई गई है, जबकि जौहर ट्रस्ट ने अपने रिटर्न में केवल 78.32 करोड़ रुपये का ही पूंजीगत खर्च दिखाया है। ED इसी 400 करोड़ रुपये से अधिक के अंतर और इसके असली नेटवर्क की तलाश कर रही है।
सरकारी धन और ठेकेदारों से चंदे का आरोप: 2019 में किसानों की जमीन कब्जाने को लेकर दर्ज हुई 26 FIR के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। एजेंसी का आरोप है कि मंत्री रहते हुए सरकारी धन और जल निगम जैसे विभागों के संसाधनों का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी निर्माण में किया गया, साथ ही सरकारी ठेके लेने वाले ठेकेदारों के जरिए ट्रस्ट में चंदा जुटाया गया.
गौरतलब है कि दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर को आजम खां करीब 11 महीने बाद रामपुर जेल से रिहा हुए थे, लेकिन जेल से बाहर आते ही ED ने उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था।