उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों करोड़ रुपए लगाकर ग्राम सचिवालय की स्थापना की ताकि लोग, जन समस्या और सरकारी स्कीम की जानकारी गांव में बने सचिवालय से ले सकें।